भोपाल| मध्यप्रदेश में अब 7 अगस्त तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. सरकार ने तबादलों से अब 31 जुलाई के बजाए 7 अगस्त तक बैन हटा दिया है. मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस सिलसिले में ये अहम फैसला लिया.कैबिनेट ने तबादलों की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है. इससे पहले सरकार ने प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादलों से प्रतिबंध हटाया था. ये समय सीमा खत्म होने को आ रही है लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों की सूची अब तक जारी नहीं हो पा रही थी.
बढ़ाई गई समय सीमा
मध्य प्रदेश में सरकार ने एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच में तबादलों से लगा प्रतिबंध हटाया था और इसके लिए बाकायदा एक नीति भी जारी की थी. एक जुलाई से प्रतिबंध हटने के बावजूद 27 जुलाई तक भी सूचियां विभागों में ही अटकी हुई हैं और 31 जुलाई आने में महज 4 दिन बचे हैं. ऐसे में पहले से ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि सरकार तबादले से हटे प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा सकती है.
क्योंकि पैसों की बंदरबांट नहीं हो पा रही
अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला सूची भले जारी ना हो पा रही हो लेकिन तबादलों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा तबादलों में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि पैसों की बंदरबांट आपस में नहीं हो पा रही है. बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. एमपी में तबादले एक नीति के तहत किए जा रहे हैं.
अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला सूची भले जारी ना हो पा रही हो लेकिन तबादलों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा तबादलों में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि पैसों की बंदरबांट आपस में नहीं हो पा रही है. बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कांग्रेस को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. एमपी में तबादले एक नीति के तहत किए जा रहे हैं.