संपदा विभाग के कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की

(दबंग प्रहरी समाचार ) जम्मू। संपदा विभाग Estate Department के अस्थायी व अन्य कर्मियों ने परिवहन व सीएपीडी मंत्री सतीश शर्मा से मुलाकात की और नियमितीकरण व वेतन वृद्धि से संबंधित अपनी समस्याएं रखीं। अध्यक्ष कुलदीप राज व महासचिव अजय कुमार के नेतृत्व में इन कर्मियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और समस्याओं के समाधान में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने बताया कि संपदा विभाग में 446 अस्थायी मजदूर/कर्मचारी कार्यरत हैं और वे पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन वे अभी भी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मद्देनजर समय-समय पर अपने नियमितीकरण के लिए विभाग में प्रतिनिधित्व किया है। वित्त विभाग द्वारा 21.12.2017 को एसआरओ-520 जारी किया गया था, जिसे जम्मू-कश्मीर कैजुअल व अन्य कर्मी नियमित नियुक्ति नियम 2017 के रूप में जाना जाता है। उक्त एसआरओ के अनुसरण में, संपदा विभाग द्वारा हमारे मामलों को विचार करने व आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था। 25 दिसंबर, 2018 को सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हमारे मामलों को मंजूरी दे दी गई और नियमितीकरण के लिए सिफारिश की गई। लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमारी फाइल अभी भी लंबित है।  डीडीओ (उप निदेशक संपदा जम्मू) ने समिति के सदस्यों के साथ मिलकर प्रत्येक आकस्मिक श्रमिक की निर्धारित बायोडाटा शीट में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र दर्ज किए हैं, जिन्हें निदेशक संपदा (एचओडी) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित करके उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखा गया है, ताकि अधिकार प्राप्त समिति वित्त विभाग द्वारा जांच की जा सके। उप निदेशक संपदा जम्मू के 67 आकस्मिक मजदूर प्रत्येक व्यक्तिगत केस फाइल में रखे गए दस्तावेजों के आधार पर नियमितीकरण के लिए पात्र हैं और एसआरओ-520 दिनांक 21.12.2017 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उप निदेशक संपदा जम्मू के 67 आकस्मिक मजदूरों की केस फाइलें वित्त विभाग की अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की मंजूरी के लिए फाइल फिर से प्रस्तुत की गई है ताकि प्रत्येक व्यक्तिगत फाइल में रखे गए दस्तावेजों के आधार पर नियमितीकरण के लिए सिफारिशें जारी की जा सकें। उन्होंने मामले में मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की।