ओबीसी अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेगी डॉ रश्मि सिंह
सतना । पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डॉ रशिम सिंह द्वारा सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं बताया गया कि पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के नए आदेश से प्रदेश के लाखों ओबीसी पंच नहीं बन पाएंगे साथ ही हजारों सरपंच पद पाने से विमुक्त होंगे वहीं सैकड़ों जनपद सदस्य जैसे पद पाने से वंचित रह जाएंगे ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ के फैसले की रक्षा शिवराज सरकार नहीं कर सकी कमलनाथ सरकार ने 14 अगस्त 2019 को ओबीसी का आरक्षण 14 से 27 फ़ीसदी कर दिया था लेकिन दुर्भाग्य है भाजपा 2003 से सत्ता में है तीन मुख्यमंत्री बदले तीनों ही ओबीसी वर्ग से थे लेकिन उन्होंने कभी भी ओबीसी वर्ग के भाइयों और बहनों के साथ न्याय नहीं किया हमें ओबीसी वर्ग के हित और अधिकार के लिए कार्य करने वाला नेता और मुख्यमंत्री चाहिए भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार समय पर ट्रिपल टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करती और आधी अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो हो सकता था कि ओबीसी वर्ग को 35% से भी ज्यादा आरक्षण मिल जाता शिवराज सरकार ओबीसी को पेट्रोल डीजल समझ रखी है पहले 35 भाव बता कर हितैषी बनाती है जो 27 का भाव जीरो करती है। फिर भाव 14 करके एहसान जताने की कोशिश करने लगती है शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करने के बाद भी पराजय में जीत बताकर ओबीसी वर्ग को बर्बादकर जश्न मनाया जा रहा है मिठाईयां बांटी जा रही है जैसे कोई जंग जीत ली हो सरकार को जश्न की जगह प्रायश्चित करना चाहिए कमलनाथ ने ओबीसी के हक और अधिकार के लिए निकाय चुनाव में 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का ऐलान किया है पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गेदलाल भाई पटेल ने भी संबोधित किया उनका कहना था कि शिवराज सरकार जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों का हक छीन कर उन्हें अपमानित कर रही है उसका बदला ओबीसी वर्ग हर हाल में लेगा ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार अगर नहीं मिला तो 2023 के चुनाव में ओबीसी वर्ग के हम सब मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे
