मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत

रायपुर।(दबंग प्रहरी समाचार) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर पड़े सीबीआई छापे को लेकर स्पष्ट किया कि आरोपी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बघेल ने एक्स पोस्ट में कहा था, ‘मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत है।’इस पर साय ने कहा, “बघेल के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रही है। सबको पता है कि इस ऐप ने हमारे युवाओं को सट्टे की लत लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की। इसमें कोई भाजपा-कांग्रेस का सवाल नहीं है। जो भी दोषी होगा, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। साय बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम से लौटने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। साय ने जोर देकर कहा कि महादेव सट्टा ऐप ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को गलत रास्ते पर धकेला, जिसकी गहन जांच जरूरी है। उन्होंने बघेल के बयान को खारिज करते हुए कहा कि जांच के नतीजे सबके सामने आएंगे और दोषियों पर सख्ती बरती जाएगी। दूसरी ओर, साय ने बेंगलुरु दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और राज्य के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति पेश की गई, जिससे निवेशक काफी प्रभावित हुए। साय ने कहा, “हमें 3700 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। कुछ कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन हुए हैं। ये कंपनियां इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाएंगी।” उन्होंने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। साय ने कहा कि इससे पहले दिल्ली और मुंबई में भी ऐसे कार्यक्रम हुए थे, जहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बेंगलुरु का यह आयोजन भी सफल रहा और राज्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना और राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत करना है। साय ने यह भी बताया कि उनकी सरकार “डबल इंजन” की ताकत से विकास को गति दे रही है। इस बीच, सीबीआई की छापेमारी और निवेश प्रस्तावों ने राज्य में सियासी और आर्थिक चर्चा को गर्म कर दिया है।