शिवराज केबिनेट ने दी आबकारी DC के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति
दो अफसरों के प्रकरण की अनुमति जारी करके, एक की अनुमति के लिए PS ने तीन मंत्रियों की कमेटी को भेजा था प्रस्ताव
जिनको मंत्रालय की दबंग अफसर माना जा रहा था, उन्होंने दो भ्रष्ट आबकारी अफसरों पराक्रम सिंह चंद्रावत (DEO) और जगदीश राठी (AC) के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति लोकायुक्त पुलिस को जारी कर दी थी, किन्तु DC नवलसिंह जामोद के विरुद्ध अनुमति जारी नही करते हुए, अनुमति का प्रस्ताव तीन मंत्रियों की कमेटी को भेज दिया था । आज दिनांक 02/02/2021 को हुई शिवराज केबिनेट की बैठक में, अन्य मामलों के साथ आबकारी DC एन.एस.जामोद व अन्य भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति पर भी केबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब वाणिज्यिक कर मंत्रालय को अनुमति जारी करना है, जो सम्भवतया केबिनेट निर्णय की प्रति मिलते ही जारी कर दी जाएगी । इसके पहले जामोद ने दिनांक 18/06/2018 को लोकायुक्त पुलिस की जाँच पर सवाल उठाते हुए, अपनी और अपनी दोनो पुत्रियों के साथ पत्नी की सरकारी नौकरी से हुई आय से अर्जित की सम्पत्ति बताते हुए, लोकायुक्त पुलिस की आय गणना को साफ गलत और भेदभाव पूर्ण बताते हुए, अभियोजन स्वीकृति नही देने की माँग की थी । जामोद वर्तमान में आबकारी मुख्यालय में भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध विभाग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच का ज़िम्मा भी सम्भाल रहे है|