बिजली विभाग की चल रही मनमानी
दमोह जिला मुख्यालय अधीक्षण यंत्री और दमोह आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील राय विधानसभा प्रभारी बसंत राय और सभी आप के कार्य कत्ताओ ने दिया ज्ञापन
Bijali company kar rahi niyam virodh vasuli garibon bhugtan
4 वर्ष पहले लगभग सभी बिल माफ किए गए थे सरकार द्वारा
प्रति bil me 470 पर सब्सिडी दी जाती है और गरीबों को मात्र ₹100 प्रति माह देना पड़ती थी और गरीब नियम अनुसार भर रहे थे
लगभग 6 से 8 माह पूर्व बिजली कंपनी ने मनमाफिक बिना रीडिंग बिना जांच किए मीटरों की हर गरीब को 140 यूनिट के करीब बिल देना शुरू कर दिया जिसमें गरीबों को 4 से ₹500 लगभग प्रतिमाह पड़ता है और गरीब नहीं भर पा रहा
और 2 माह पूर्व से बिजली कंपनी द्वारा बिल देना बंद किया पूरा मैसेज मोबाइल पर दे रही है ऑनलाइन बिल बनवा रही है अशिक्षित आदिवासी इलाकों में लोग नहीं भर पा रहे जिससे आगे चलकर वह कर्जदार हो जाएंगे
4 वर्ष पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सभी बिल माफ किए थे 4 वर्ष की उदाहरण लें तो ₹100 प्रति माह गरीब को देना पड़ता है बाकी सरकार देती है ₹470 सब्सिडी के रूप में इस प्रकार ₹100 प्रतिमा है 4 वर्ष का ₹4800 हुआ
करो ना कॉल का 2 वर्ष का बैल मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा माफ किया गया तो मात्र 4 वर्ष का बिल ₹24 होता है लेकिन गरीबों को 10स 20 हजार के कर्ज में बिजली कंपनी कर रही है
बिजली कंपनी की जहां तक मनमानी नहीं रखी की दर्जनों गांव में लाइट काट दी गई है आदिवासी अंचलों की
सभी समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन और एक सूचना के अधिकार के तहत वह प्रमाण मांगा जिसके तहत बिजली कंपनी अवैध वसूली कर रही है
विधानसभा प्रभारी आरोप लगाया कि इसमें शासन के जनप्रतिनिधि जवाबदार मोहन बैठे हैं जिस कारण जनता परेशान हो रही है
