युवाओं को लगातार बनाया जा रहा बेवकफ
बिलासपुर (दबंग प्रहरी समाचार) । पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में अपने किए गए कार्यों को बताने की बजाय भाजपा शासनकाल के बारे में बिना सिर पर के आरोपो को लगाने में उतारू है। जिसका जनता जनार्दन से कोई सरोकार नहीं है। आनन फानन में राज्य की सरकार के द्वारा रोज नए फैसले लिए जा रहे है।
पांच वर्षों तक युवा हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकार रोजगार नहीं दे पा रही थी। कोरोना काल एवं वित्तीय प्रबंधन के हवाले से सरकारी सेवा में भर्ती हुए युवाओं को आकर्षक वेतन देने की बजाय स्टाइंफण्ड वेतन दिया जा रहा था। परिवीक्षा अवधि को बढ़ा कर अकारण 2 से 3 वर्ष कर दिया, सरकारी सेवा में चयन के बाद वेतन कटौती एवं परिवीक्षा अवधि बढ़ाने की सजा युवाओं के लिए देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। 3 वर्षों तक नये भर्ती हुए शासकिय सेवकों के वेतन में क्रमशः तीस, बीस, एवं दस प्रतिशत की कटौती के विरोध में युवा संगठनों ने कई बार आवाज उठाई। हमने समय समय पर मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव छ.ग. शासन को चिट्ठी लिखकर युवाओं के विरूद्ध कुप्रथा बंद करने के लिए आगाह किया लेकिन राज्य सरकार अनदेखी करती रही। ऐन चुनाव के समय अपनी सत्ता डगमगाते देख सरकार को होश आना शुरू हुआ है लेकिन छ.ग. के युवा जानते हैं चुनावों के समय स्वाभाविक रूप से भर्ती प्रक्रिया बाधित रहती है।
भरोसेलाल की झांसेबाजी वाली मुख्यमंत्री जी की चाल को प्रदेश के युवा भली-भांति जानते हैं। पांच वर्षों तक युवा हितों की अनदेखी करने वाली सरकार का स्टाईफन वेतन बंद करने की घोषणा केवल लॉलीपॉप है। सरकार को चाहिए था सफलतापूर्वक पास किये नये भर्ती युवाओं को उनके कटौती की राशि एरियर के रूप में ब्याज सहित दी जाए एवं परिवीक्षा अवधि को अन्य राज्यों की तरह दो साल रखने का फौरी ऐलान किया जाये। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश के किसी भी राज्य में नहीं किया जा रहा हैं।अमर अग्रवाल स्टाइपेंड वेतन बंद किये जाने के निर्णय को नाकाफी बताते हुए ट्वीट कर मुख्यमंत्री की घोषणा को चुनावी झांसा करार दिया है।