ओबीसी महासभा के बंद का व्यापारियों ने किया समर्थन , सतना में बंद हुए बाजार।
27% आरक्षण नहीं लागू नहीं किए जाने तक जारी रहेंगे आंदोलन -अखिलेश प्रताप सिंह भरहुत
सतना-नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिए जाने के मामले में भले ही भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ओबीसी महासभा इस आरक्षण को नाकाफी मान रही है। यही कारण है कि उन्होंने पहले ही शनिवार को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया था। शनिवार सुबह से ही सतना की सड़कों पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता सतना बंद कराने के लिए निकले और अलग-अलग टोलियों में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील की।
अखिलेश प्रताप सिंह भारत ने बोला भाजपा सरकार पर हमला-
ओबीसी महासभा के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भरहुत कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग 27% से अधिक आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आर्डर दिया है उसके हिसाब से कम आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ छलावा किया है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज को भरोसे में लिया और उसके बाद उसके साथ विश्वासघात किया।’
भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग की हितेषी नहीं-गेंदलाल भाई पटेल
कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए गेंद लाल भाई पटेल पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे । लेकिन फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी जंग यूं ही चलती रहेगी । ओबीसी महासभा का जहां भी आंदोलन होगा कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से समर्थन करती रहेगी। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के बंद को कांग्रेस सहित अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला है। श्री पटेल ने कहा, ‘आरक्षण को लेकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन असल में ओबीसी समाज सरकार से पूरी तरह खफा हो चुका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला।’ सरकार की कई विनती के बावजूद ओबीसी समाज ने शनिवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया और वे सफल रहे।
अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने भी रखा अपना पक्ष-
अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह बिसेन ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहां की यदि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के समर्थन में है । तो सदन में कानून बनाकर आरक्षण लागू करें, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार केंद्र की भाजपा सरकार को है।
27% आरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए चलाए जाएंगे आंदोलन- ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भाजपा सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ किए गए कुठरघात को उजागर करते हुए कहा कि अब हमारी लड़ाई 27% आरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए भी है। श्री सिंह ने आगे कहा कि जब केंद्र की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिलाए जाने के लिए 50% की सीमा लांघी गई थी। तो हमारे आरक्षण को लेकर 50% की सीमा के बंधन में क्यों बांधा जा रहा है।
यह तो सरासर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
हमारे द्वारा जो मध्यप्रदेश में बंद बुलाया गया था वह पूरी तरह से सफल रहा । सतना जिले के सभी व्यापारियों ने बंद का पूरी तरह से समर्थन किया।
